December 3, 2022

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत दिल्ली एनसीआर में 200 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य है, हर 3 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हाल ही में शुरू की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत दिल्ली एनसीआर में चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आर.के.सिंह, राज्य मंत्री (आईसी), बिजली और एनआरई के साथ मुलाकात की। बैठक में DHI, MoPNG, CEA, BEE, NTPC, EESL, परिवहन विभाग के अधिकारियों और विभिन्न DISCOMS के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रावधानों और दिल्ली के भीतर चार्जिंग बुनियादी ढांचे की सीमित उपलब्धता के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी अड़चन पर चर्चा की गई।

दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 7 अगस्त, 2020 को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य 2024 तक दिल्ली में 5 लाख (सभी नए वाहन पंजीकरण का 25%) इलेक्ट्रिक वाहन होना है। श्रेणी आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ, इसका उद्देश्य पूरे शहर में चार्जिंग स्टेशनों और बुनियादी ढांचे का एक प्रभावी नेटवर्क विकसित करना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी प्रदान करने से बिक्री में जो अचानक उछाल आएगा इसपर जनता और विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की गई है। निति के अंतर्गत पहले चरण में अगले वर्ष के भीतर शहर में 200 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य है जिससे हर 3 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन होगा। निजी चार्जिंग स्टेशन / बैटरी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का प्रावधान हैं लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हो ताकि तकनीक आम आदमी के लिए सस्ती हो।

बैठक के बाद श्री कैलाश गहलोत ने कहा “हमने आज एक बहुत ही उपयोगी चर्चा की। दिल्ली ईवी नीति की अभी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, यह हमारी सरकार और सम्बंधित विशेषज्ञों के दो साल की कड़ी मेहनत का परिणाम है। मैं श्री आर.के.सिंह के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली सरकार की इस निति की सराहना की और नीति को आगे बढ़ने के लिए दिल्ली सरकार को अपना समर्थन दिया। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने शहर में 1000 इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देने का भी आश्वासन दिया। केंद्र का समर्थन इस नीति के लिए एक विशाल उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, और अधिक लोगों और संगठनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए प्रेरित करेगा”

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