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केंद्रीय सूचना आयोग: आईपीएस पर मुकदमे सार्वजनिक करें

केंद्रीय सूचना आयोग: आईपीएस पर मुकदमे सार्वजनिक करें

केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय को आईपीएस अफसरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों को तत्कल सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं.

यह निर्देश सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद ने लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा दायर आरटीआई अपील में दिए. जहाँ गृह मंत्रालय ने सूचना देने से मना कर दिया था, आयोग ने कहा कि कैडर नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में गृह मंत्रालय की आईपीएस अफसरों के सेवा संबंधी मामलों को देखने की जिम्मेदारी है, जिसमे विभागीय जाँच तथा आपराधिक मामले शामिल हैं. अतः आयोग ने मंत्रालय को इसकी सूची बनाकर नूतन को प्रदान करने के आदेश दिए हैं.

इसी तरह जहाँ मंत्रालय ने आईपीएस अफसरों की कैडर परिवर्तन संबंधी जानकारी उनकी व्यक्तिगत सूचना होने ने नाम पर देने से मना कर दिया था, आयोग ने कहा कि कैडर परिवर्तन का मामला लोक प्रशासन से जुड़ा है और इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए.

आयोग ने आईपीएस अफसरों के खिलाफ विभागीय जाँच की भी वर्षवार सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, यद्यपि उसने शेष सूचना व्यक्तिगत सूचना के नाम पर मना कर दिया.

डॉ नूतन ठाकुर

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