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केजरीवाल सरकार दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए गाइड बुक लॉन्च करने वाली पहली राज्य सरकार बनेगी

केजरीवाल सरकार दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए गाइड बुक लॉन्च करने वाली पहली राज्य सरकार बनेगी

दिल्ली के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) द्वारा डब्ल्यूआरआई इंडिया के सहयोग से रिहायशी इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को आसान बनाने के लिए सोमवार को ‘आवासीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग गाइडबुक’ लॉन्च की जाएगी। गाइडबुक का विमोचन 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह, महरौली विधायक नरेश यादव, डब्ल्यूआरआई इंडिया के कार्यकारी निदेशक (एकीकृत परिवहन) अमित भट्ट और आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा।

गाइडबुक लॉन्च इवेंट में मुख्य अतिथि कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार की सिंगल-विंडो सुविधा के तहत वसंत कुंज के पॉकेट बी एंड सी में बनाए गए दो ईवी चार्जर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), यूनाइटेड आरडब्ल्यूए ज्वाइंट एक्शन (यूआरजेए), दिल्ली और द फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस, द्वारका लिमिटेड के प्रमुख भी आवासीय क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

यह गाइडबुक लोगों को ईवी चार्जिंग के महत्व को समझने में मदद करेगी। इसके अलावा लोगों और आरडब्ल्यूए को सोसाइटियों के पार्किंग क्षेत्र में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की जानकारी मिलेगी। साथ ही कुछ सामान्य समस्याओं (जैसे स्थान की कमी, पूंजी निवेश, बिजली भार प्रबंधन आदि) से जुड़ीं दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी।

इस गाइडबुक के माध्यम से दिल्ली सरकार सभी आवासीय सोसायटियों (पुराने क्षेत्रों, नियोजित कॉलोनियों, डीडीए फ्लैट्स, सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटीज़, सरकारी आवास समितियों आदि) को ईवी चार्जिंग को अपनाकर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।

डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के सीएम अरविंद केजरीवाल के विजन को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने और बड़े स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस गाइडबुक को लॉन्च करके दिल्ली सरकार आरडब्ल्यूए और आवासीय क्षेत्रों को ईवी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बनाने वाली भारत की पहली राज्य सरकार बन जाएगी। पूरी दिल्ली में आरडब्ल्यूए ने ईवी क्रांति में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। इससे दिल्ली की सभी कॉलोनियों में ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाने में मदद मिलेगी।

डब्ल्यूआरआई इंडिया के कार्यकारी निदेशक (एकीकृत परिवहन) अमित भट्ट ने कहा कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन घर पर चार्ज होते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए होम चार्जिंग होना जरूरी है।

दिल्ली सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के दृष्टिकोण के साथ अगस्त 2020 में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। जिसके तहत 2024 तक कुल पंजीकृत होने वाले वाहनों में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

केजरीवाल सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। जिसमें 100 या अधिक वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले सभी आवासीय संस्थानों को ईवी चार्जिंग के लिए 5 फीसदी क्षेत्र आरक्षित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के संशोधित यूनाइटेड बिल्डिंग बाय लॉज़ (2016) के अनुसार, इमारतों में कुल पार्किंग क्षमता का 20 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना चाहिए।

आवासीय सोसायटियों के लिए दिल्ली सरकार पहले तीस हजार चार्जिंग पॉइंट के लिए 6,000 रुपये प्रति चार्जिंग पॉइंट तक चार्जिंग अनुदान भी प्रदान करती है। ईवी चार्जिंग के लिए बिजली की विशेष ईवी टैरिफ दर तय की गई हैं। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और टाटा पावर-डीडीएल के उपभोक्ता अपने घरों में ऑनलाइन सिंगल-विंडो पोर्टल के माध्यम से निजी ईवी चार्जिंग प्वाइंट स्थापित कर सकते हैं।

इन बड़े और बेहतर फैसलों के कारण दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में सितंबर और नवंबर 2021 में वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का 9 फीसदी हिस्सा था, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6% था।

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