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केजरीवाल सरकार ने क्लस्टर बस डिपो में चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सीईएसएल के साथ किया समझौता*

केजरीवाल सरकार ने क्लस्टर बस डिपो में चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सीईएसएल के साथ किया समझौता*

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने क्लस्टर बस डिपो पर स्टेशन पर चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग की स्थापना के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कियां। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की उपस्थिति में समझौते पर परिवहन विभाग के उपायुक्त विनोद कुमार यादव और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) के उप महाप्रबंधक एन. मोहन ने हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) अपनी लागत और खर्च पर क्लस्टर बस डिपो के स्थान पर चार्जिंग इकाइयों और संबंधित बुनियादी ढांचे की खरीद, स्थापना, संचालन और रखरखाव करेगी। जगह के उपयोग के लिए शुल्क का भुगतान सीईएसएल द्वारा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को प्रति माह एक रुपये प्रति किलोवाट की दर से किया जाएगा। यदि उसे तीन ईसीएस (समतुल्य कार स्पेस) से अधिक स्थान की जरूरत है, तो प्रति ईसीएस प्रति माह 2000 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। शुरूआत में अनुबंध की अवधि 10 वर्ष की होगी। एमओयू के अनुसार, सीईएसएल तत्काल काम शुरू करेगा और अगले चार महीनों में सभी स्टेशनों की स्थापना का काम पूरा कर लेगा।

रानी खेड़ा-एक, रानी खेडा-दो, रानी खडाा-तीन, राजघाट, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, बवाना सेक्टर-1, बवाना सेक्टर-5, कंझावला, कैर, ढिचाओं कलां में विभिन्न डीटीसी क्लस्टर बस डिपो के परिसर में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग और ईईएसएल द्वारा संयुक्त रूप से द्वारका सेक्टर-22, रेवला खानपुर और छतरपुर में जगह चिंहित की गई है। 14 स्थानों में से प्रत्येक में 6 चार्जिंग प्वाइंट होंगे, जिनमें से तीन प्वाइंट दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए होंगे, जबकि तीन प्वाइंट चार पहिया वाहनों के लिए होंगे। एक बार इंस्टाल हो जाने के बाद यह स्थान अपनी रीयल-टाइम की स्थिति और चार्जिंग प्वाइंट की उपलब्धता के साथ दिल्ली सरकार के वन दिल्ली एप पर भी उपलब्ध होंगे। इसके माध्यम से सीईएसएल कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करेगा और जहां भी संभव होगा, चार्जिंग स्टेशनों को बिजली देने के लिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के साथ सौर रूफटॉप और बैटरी स्टोरेज सिस्टम (बीएसएस) को लगाया जाएगा।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश भर में दिल्ली गैर इलेक्ट्रिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सीईएसएल से हुई साझेदारी के साथ-साथ हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि सरकार, दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी इकोसिस्टम को बढ़ाने और सुधारने के लिए डिपो में उपलब्ध भूमि का उपयोग करने का निर्णय लिया है। हम कार्बन फुटप्रिंट को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए इन चार्जिंग स्टेशनों को बिजली देने के लिए विभिन्न गैर-प्रदूषणकारी साधनों की भी तलाश कर रहे हैं।

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