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डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेस को लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री ने दिये सख्त निर्देश

डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेस को लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री ने दिये सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेस योजना को लागू करने को लेकर दिल्ली कैबिनेट के सभी मंत्रियों को एक सख्त निर्देश मंगलवार को जारी किया है। मुख्यमंत्री खुद डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेस योजना की निगरानी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मोबाइल सहायक की तरफ से किसी भी विभाग में सबमिट किये गये मामलों में से कोई भी मामला संबंधित मंत्री की मंजूरी के बिना रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा।

मौजूदा सरकार का मानना है कि बहुत से मामलों में निचले स्तर पर रिश्वत के लिए आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उनमें देरी की जाती है।

डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेस योजना का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को न केवल उनके घर पर बेहद सहूलियत के साथ सरकारी सेवाएं मुहैया कराना है बल्कि इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न स्तर पर भ्रष्टाचार का खात्मा करना भी है। मुख्यमंत्री की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार, अगर किसी मामले को रिजेक्ट करना है तो इसके लिए संबंधित विभाग के मंत्री से मंजूरी लेनी होगी। इस तरह के मामलों पर 24 घंटे के भीतर फैसला लेना होगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी निर्देश दिया है कि सेवाओं की डिलीवरी के लिए निर्धारित समय सीमा का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। समय सीमा संबंधी कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी कुछ आवेदनों को जानबूझकर लटकाते हैं जिससे काम में देरी हो और आवेदन करने वाले लोग रिश्वत देने पर बाध्य हो जाएं। दिल्ली सरकार, भ्रष्टाचार के मामलों में बिलकुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं कर रही है और नई योजना भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में मास्टरस्ट्रोक साबित होगी।

अगर इस योजना में किसी आवेदन को लेकर देरी की जाती है तो ये माना जाएगा कि भ्रष्ट तौर-तरीकों को खत्म करने वाली एक जनहित वाली इस योजना को नाकाम करने की कोशिश है।

सभी विभाग प्रमुखों/सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वो खुद निगरानी करें और सर्विसेस की डिलीवरी के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन सख्ती से सुनिश्चित करें।

समय सीमा के उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में विभाग प्रमुख/सचिव भी जिम्मेदार होंगे।

मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया है कि देरी वाले सभी मामलों की रिपोर्ट उन्हें रोजाना दी जाए। मुख्यमंत्री खुद आने वाली कॉल्स, बैक-एंड सिस्टम और आउटपुट की निगरानी कर रहे हैं।

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