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दिल्ली में व्यापारियों और युवाओं से मिले सुझावों के आधार पर बनेगा आर्थिक तरक्की और नए रोजगार देने का रोडमैप- मनीष सिसोदिया

दिल्ली में व्यापारियों और युवाओं से मिले सुझावों के आधार पर बनेगा आर्थिक तरक्की और नए रोजगार देने का रोडमैप- मनीष सिसोदिया

दिल्ली की तरक्की में जनता को एक अहम् हिस्सेदार मानते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली बजट 2022-23 के लिए दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे थे। इसमें लोगों ने उत्साह के साथ भाग भी लिया। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार को लोगों से सबसे ज्यादा सुझाव दिल्ली की आर्थिक तरक्की और रोजगार के नए अवसर तैयार करने को लेकर मिले। दिल्ली के युवाओं, व्यापारियों, उद्योगपतियों, एंटरप्रेन्योर्स आदि ने सरकार को सुझाव दिए कि दिल्ली की आर्थिक तरक्की और नए रोजगार के सृजन के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। दिल्ली सरकार इन सभी सुझावों का अध्ययन करवा रही है और जहाँ-जहाँ संभव होगा, सरकार इन सुझावों को अपनी नीतियों में शामिल करने का काम करेगी।

इस बाबत उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नोटबंदी, कोरोना महामारी के कारण दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीमी हो गई। लम्बे समय तक लॉकडाउन रहने के कारण व्यापार बे-पटरी हो चुका है, जिसे दोबारा पटरी पर लाने और दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए दिल्ली की जनता से आगामी बजट के लिए सुझाव मांगे गए, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि व्यापार-उद्योग को कैसे आगे बढ़ाएं, इसकी बेहतर समझ व्यापारियों व उद्योगपतियों के पास है। नए रोजगार कैसे पैदा किए जाएं, इसकी समझ भी व्यापारियों व उद्योगपतियों के पास है और नौजवानों के पास रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर नए आइडियाज हैं।

केजरीवाल सरकार की यह नीति रही है कि केवल सरकार में बैठे चंद लोग नहीं, बल्कि सबकी सोच को साझा कर दिल्ली का बजट बने। लोगों की यह भागीदारी ही दिल्ली की तरक्की का आधार है। साथ ही, पिछले कुछ सालों में दिल्ली सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य व इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो इनिशिएटिव लिए हैं वो आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। इसी का नतीजा है कि पिछले 6 सालों में न केवल दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, बल्कि देश की जीडीपी में भी दिल्ली का योगदान बढ़ा है। आज दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का मात्र 1.49 फीसद है, लेकिन देश की जीडीपी में दिल्ली का योगदान 4.4 फीसद है।

वित्तमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्वयं केंद्र सरकार अपनी रिपोर्ट में यह मानती है कि दिल्ली अपनी आर्थिक तरक्की के लिए सबसे ज्यादा नए प्रयोग करने वाला राज्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार दिल्ली देश का स्टार्ट-अप कैपिटल बन चुका है और यहाँ स्टार्ट-अप को सबसे ज्यादा तबज्जो दी जा रही है। दिल्ली में युवाओं को जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनाया जा रहा है और यहीं से दिल्ली और देश की आर्थिक तरक्की का रास्ता निकलेगा।

*दिल्ली बजट 2022-23 के लिए लोगों से मिले सुझाव*

दिल्ली में नए स्पेशल इकॉनोमिक ज़ोन बनाकर इंडस्ट्री व व्यापार को सब्सिडी, रियायती दरों में जगह आदि देना चाहिए, इससे बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड और टैलेंटेड वर्कफ़ोर्स की कमी न हो, इसके लिए इस स्पेशल इकॉनमी जोन को विभिन्न प्रोफेशनल सरकारी व निजी विश्वविद्यालय के साथ टाईअप भी किया जाए।

बेरोजगारी की एक बड़ी वजह अनस्किल्ड फ्रेशर्स हैं। किसी भी जॉब के लिए स्किल्स का होना बेहद ज़रूरी है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को अपने विभिन्न पोर्टल के माध्यम से फ्रेशर्स को अप्रेंटिसशिप दी जानी चाहिए। इससे काम करने के इच्छुक युवाओं को सीखने का मौका देकर उनके कौशल को बढ़ाया जा सकता है।

विभिन्न आईटी पार्क स्थापित कर दिल्ली को आईटी हब के रूप में विकसित करना चाहिए, जिससे न केवल आईटी फ़र्म दिल्ली में निवेश करने को आकर्षित होगी, बल्कि यहाँ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। यह दिल्ली के आर्थिक विकास के लिए मददगार साबित होगा।

दुनिया की बहुत सी कम्पनियां केवल यह सोचकर भारत में अपनी निर्माण इकाइयाँ स्थापित नहीं करतीं, क्योंकि उनका सोचना है कि भारत में कुशल लेबर नहीं है। ऐसे में इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए दिल्ली में सरकार ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत करें, जहाँ अकुशल श्रमिकों की कुशल बनाया जाए।

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