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दिल्ली वालों को घर बैठे मिलती रहेंगी सरकारी सेवाएं, केजरीवाल सरकार ने डोरस्टेप डिलीवरी के कार्यकाल को बढ़ाया

दिल्ली वालों को घर बैठे मिलती रहेंगी सरकारी सेवाएं, केजरीवाल सरकार ने डोरस्टेप डिलीवरी के कार्यकाल को बढ़ाया

दिल्ली वालों को डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज के तहत घर बैठे 150 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा। इसकी शानदार सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आज संपन्न हुई बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने इसे आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया। इस संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके तहत सरकार खुद लोगों के घर पर सरकारी सेवाएं पहुंचाती है। यह सर्विस केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी तरह की इकलौती सर्विस है। इसकी अवधि इसी माह समाप्त होने जा रही है। अब इसको नए तरीके से और ज्यादा अच्छा व सुदृढ बनाकर दोबारा टैंडर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि 1076 को टोल फ्री किया जाएगा। साथ ही इसे दो हिस्सों में बांट कर दो कंपनियों के माध्यम से पूरी दिल्ली में सेवाएं दी जाएंगी, ताकि उनके बीच अच्छी सर्विस देने को लेकर प्रतियोगिता भी बनी रहेगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आज दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। दिल्ली कैबिनेट ने आज दो डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को आगे भी जारी रखने की मंजूरी दे दी है और इस सेवा को उन वेंडर्स की मदद से लागू किया जाएगा, जो अंतिम मील तक सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, दिल्ली कैबिनेट ने 1076 हेल्पलाइन नंबर को टोल फ्री करने के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट की बैठक में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज को लेकर कुछ अहम निर्णय लिए गए। जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर करीब 150 से अधिक सेवाएं ऐसी हैं, जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। अगर कोई व्यक्ति 1076 नंबर पर फोन करता है, तो दिल्ली सरकार उसके घर पर आकर उसका काम कर के जाती है। यह सर्विस केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी तरह की इकलौती सर्विस है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर आपको अपना कोई भी काम दिल्ली सरकार से करवाना है, तो आप फोन करिए और दिल्ली सरकार के अधिकारी आपके घर पर आकर काम करके जाते हैं। इस सर्विस के लिए जिस कंपनी को कांट्रैक्ट दिया गया था, उसका अनुबंध इस महीने पूरा हो रहा है। इस सर्विस को एक नए तरीके से और ज्यादा अच्छा व सुदृढ बनाकर दोबारा टैंडर को दिया जाएगा। इस संबंध में आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। मसलन, 1076 को अब टोल फ्री किया जाएगा। पहले पूरी दिल्ली को एक ही कंपनी कवर करती थी, लेकिन अब इसको दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। ताकि दोनों कंपनियों के बीच अच्छी सर्विस देने को लेकर प्रतियोगिता भी रहे। अगर एक कंपनी का काम ठीक नहीं रहता है, तो दूसरी कंपनी को शामिल किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंसा है कि जल्द ही दिल्ली सरकार की सभी सेवाओं को फेसलेस कर दिया जाए। सेवाओं के फेसलेस होने के बाद दिल्ली की जनता घर बैठे ही किसी भी सरकारी सेवा का उपयोग कर पाएगी और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होने के बाद दिल्ली वासियों को सिर्फ अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन लॉग-इन करना होगा और अपने सभी काम सरकारी पोर्टल के माध्यम से करवा सकेंगे। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली परिवहन विभाग की सभी सेवाएं फेसलेस करते हुए आरटीओ दफ्तर पर ताला लगा दिए थे। इसका मतलब यह नहीं है कि आरटीओ दफ्तर को बंद कर दिया गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि दिल्लीवासी अब परिवहन विभाग की सेवाओं का उपयोग घर बैठे ही कर पाएंगे और उन्हें आरटीओ कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। इसी तरह, दिल्ली सरकार अपनी सभी सेवाएं जल्द से जल्द ऑनलाइन करने पर काम कर रही है।

*इस तरह डोरस्टेप डिलवरी का ले सकते हैं लाभ -*

घर बैठे सरकारी सेवाओं की सुविधा पाने के लिए आपको 1076 नंबर पर कॉल करने के साथ एक अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट के बाद तय समय पर एक असिस्टेंट आपके के घर आकर फॉर्म भरने, फीस जमा करने और जरूरी दस्तावेजों को जमा करके उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए भेज देगा। जब आपके तमाम कागजात संबंधित सरकारी कार्यालय में जमा हो जाएंगे, तो उन पर आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी भी असिस्टेंट की होगी।

*150 से अधिक सेवाओं का लाभ ले रहे दिल्लीवासी*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 10 सितंबर 2018 को क्रांतिकारी कदम उठाए डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज योजना की शुरूआत की थी। उस दौरान दिल्लीवासी केवल 40 सरकारी सेवाओं का ही लाभ घर बैठे ले रहे थे, जिसमें 13 गवर्मेंट सर्विसेज, 11 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, 4 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, 2 राशन डिपार्टमेंट, 5 दिल्ली जल बोर्ड, 2 लेबर डिपार्टमेंट, 2 महिला और बाल विभाग और एक लॉ और जस्टिस विभाग की सर्विस शामिल थी। बाद में दिल्ली सरकार धीरे-धीरे अन्य कई सेवाएं इस योजना के अंतर्गत जोड़ती गई और मौजूदा समय में 150 से अधिक सेवाएं इसके तहत दिल्ली वासियों को घर बैठे की प्रदान की जा रही है।

*मोबाइल सहायकों को आधुनिक तकनीक और ऐप की सुविधा मिलेगी*

नई डोरस्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत सार्वजनिक सेवाओं की अंतिम मील तक की सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार मोबाइल सहयाकों को आधुनिक तकनीकी के साथ ऐप की सुविधा दी जाएगी। इसमें कई अन्य सुविधाएं भी होंगी, जो मोबाइल सहायकों को लोगों तक सेवाओं को पहुंचाने में मददगार साबित होगी। मोबाइल सहायकों को यह सेवाएं घर तक पहुंचाने के बदले लोगों को पचास रुपए का मामूली शुल्क देना होगा।

*फेसलेस सेवाओं का दायरा बढ़ने के साथ बंद होते जाएंगे दफ्तर*

दिल्ली सरकार जैसे-जैसे अपनी सेवाओं को फेसलेस करती जाएगी, वैसे-वैसे उससे संबंधित दफ्तर भी बंद होते जाएंगे। जब भी सरकारी सेवाएं फेसलेस प्रावधान के साथ स्थापित होती हैं, संबंधित विभागों के उपखंड, क्षेत्रीय और भौतिक खिड़कियों को धीरे-धीरे बंद कर दिया जाता है। यह आने वाले समय में दिल्ली के सभी सरकारी सेवाओं पर लागू होगा, जिन्हें फेसलेस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है और जिन्हें लोग इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी कारणवश डिजिटल सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकता है, उसके लिए डोरस्टेप डिलीवरी का विकल्प हमेशा उपलब्ध रहेगा।

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