दिल्ली सरकार की वेबसाइट्स होंगी और भी यूजर फ्रेंडली; सभी सरकारी सूचनाओं और सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में होगा पुनर्विकास

दिल्ली सरकार की सभी वेबसाइटें एक बड़े बदलाव से गुजरने के लिए तैयार हैं, नई वेबसाइटों को दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा दी जाने वाली सरकार से संबंधित सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में विकसित किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कैलाश गहलोत द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में, नए वेंडरों ने सरकारी साइटों के संशोधित डिजाइन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दिल्ली सरकार पिछले एक साल से नागरिकों के लिए एक तेज, गतिशील और उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट बनाने पर काम कर रही है।

मौजूदा साइटों और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं से प्राप्त विभिन्न फीडबैक को ध्यान में रखते हुए नई वेबसाइट का विकास किया जा रहा है। वर्तमान इंटरफ़ेस पर कभी-कभी एरर दिखाता है और भारी प्रवाह होने पर सर्वर भी क्रैश हो जाता है। नई वेबसाइट सभी डिवाइस- डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ कॉमपैटिबल होगी। नयी वेबसाइट्स उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस आधारित होंगी जो IoT और चैटबॉट एकीकरण के बाद और भी इंटरैक्टिव व सुरक्षित होंगी। वेबसाइटों पर एडवांस्ड सर्च का विकल्प होगा साथ ही शिकायत और सुझाव की भी सुविधा होगा। वेबसाइटों को दिल्ली सरकार के सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्रोफाइल के साथ एकीकृत किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की सभी नीतियां, घोषणाएं, प्रेस प्रकाशन आदि आम जनता के लिए उपलब्ध हो ।

पिछले साल, आईटी विभाग ने दिल्ली राज्य पोर्टल और दिल्ली सरकार की संबद्ध वेबसाइटों के डिजाइन, विकास, होस्ट, संचालन और रखरखाव के लिए एक निविदा जारी की थी। नए वेंडर्स ने इस पर काम शुरू कर दिया है। टेम्प्लेट और डिज़ाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है और संशोधित वेबसाइटों के लॉन्च के पहले चरण के अप्रैल तक लाइव होने की उम्मीद है। अगले चरणों में पूरा होने वाली वेबसाइटों के अगले कुछ महीनो में लाइव होने की उम्मीद है । वेबसाइटों में विशेष रूप से सर्वर विसंगतियों के मामले में उपयोगकर्ताओं और हितधारक विभागों दोनों को एसएमएस अलर्ट भेजने की सुविधा भी है। वेबसाइट डेवलपमेंट के इस कार्य के लिए आईटी विभाग सभी हितधारकों और संबद्ध विभागों के साथ समन्वय बना कर कार्य कर रहा है ताकि किसी भी जानकारी को अद्यतन करने और सेवाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना किसी भी पक्ष को तुरंत दी जा सके और सुधारा जा सके।

इस वेबसाइट डेवलपमेन्ट के बारे में बात करते हुए, दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में राजधानी में सार्वजनिक सेवा वितरण के तरीको में बदलाव किया है, हमारे कई विभाग फेसलेस हो गए हैं जिसके बाद एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट की आवश्यकता और प्रबल हो गई है। सरकारी वेबसाइटों के बारे में यह धारणा होती है की वे ऑउटडेटेड होते हैं और यूजर फ्रेंडली नहीं होते, हम इस धारणा को बदलने जा रहे हैं। इन वेबसाइटों को तेज, सुरक्षित और अत्याधुनिक प्रणालियों के साथ डिजाइन किया जा रहा है जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए लोड बढ़ने पर सिस्टम को खुद-बखुद द्वितीयक होस्टिंग सर्वर पर स्विच करने में सक्षम करेगा। वेबसाइटों को हमारे सोशल मीडिया और संचार चैनलों से जोड़ने से न केवल उपयोगकर्ता के लिए यह और अधिक इंटरैक्टिव बन जाएगा बल्कि सरकार के काम करने के तरीके में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। हम दिव्यांगों के लिए वोआइस सपोर्ट आधारित टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे की दिव्यांगों के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट के इस्तेमाल में आसानी हो जाए। ”

दिल्ली सरकार की कुछ साइटों पर सर्वर के मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए कैलाश गहलोत ने कहा, “हमें दिल्ली सरकार की कुछ वेबसाइट में आने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी मिली है जिसे दूर करने के लिए हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिस्टम अगले 2-3 दिनों में चालू हो जाएगा। इसमें थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक बार संशोधित वेबसाइटें लाइव होने के बाद, उपयोगकर्ताओं को हमारी वेबसाइटों पर नेविगेट करने का एक अच्छा अनुभव होगा। हम अपनी सभी सेवाओं के लिए फीडबैक मैकेनिज्म बनाने पर भी काम कर रहे हैं जो किसी भी सेवा के अपेक्षित रूप से काम नहीं करने की स्थिति में अलर्ट प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा।”

Share000000