दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पिछले साल महत्वाकांक्षी वृक्ष प्रत्यारोपण नीति लागू की थी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने विस्तृत विचार-विमर्श और परीक्षण के बाद राजधानी में वृक्ष प्रत्यारोपण करने के लिए चार एजेंसियों के पैनल को मंजूरी दे दी है। चार एजेंसियों रोहित नर्सरी नई दिल्ली, डीडी एमईपी इंजीनियर्स गुरुग्राम, ग्रीन मॉर्निंग हॉर्टिकल्चर हैदराबाद और आरपी एंटरप्रिन्योर्स को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में किसी भी परियोजना साइट से वृक्ष प्रत्यारोपण करने के लिए सिर्फ सूचीबद्ध एजेंसियों में से किसी एजेंसी का चयन करना होगा।
राय ने बताया कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी 2020 को पिछले साल के अंत में अधिसूचित किया गया था। जिसके तहत विकास परियोजनाओं/कार्यों स्थल के पेड़ों को अनावश्यक रूप से नहीं हटाया जाएगा। परियोजना स्थल पर मौजूद पेड़ों को सावधानीपूर्वक दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा।
साइट पर पेड़ों के संरक्षण की संभावना न होने की स्थिति में कम से कम 80 फीसदी पेड़ों को वैज्ञानिक रूप से प्रत्यारोपित करना होगा। वृक्षारोपण नीति द्वारा प्रतिरोपित वृक्षों में से एक साल बाद कम से कम 80 फीसदी पेड़ों का जीवित रहना भी अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्येक काटे गए और प्रत्यारोपित पेड़ के एवज में दस गुना वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य है।
वृक्षों के प्रतिरोपण का कार्य सरकार द्वारा पैनल में शामिल तकनीकी एजेंसी के माध्यम से किया जाना है। एजेंसियों के पैनल के लिए न्यूनतम तकनीकी पात्रता मानदंड तय किए गए। इसके बाद प्रस्तावों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
वन और वन्यजीव विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के बाद 13 एजेंसियों ने आवेदन किया। तय मानदंडों को पूरा न करने के कारण 9 एजेंसियों के आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। विशेषज्ञ समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श और परीक्षण के बाद सरकार ने चार एजेंसियों के पैनल को मंजूरी दी है। चार एजेंसियों रोहित नर्सरी नई दिल्ली, डीडी एमईपी इंजीनियर्स गुरुग्राम , ग्रीन मॉर्निंग हॉर्टिकल्चर, प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद और आरपी एंटरप्रिन्योर्स को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में किसी भी परियोजना साइट से वृक्ष प्रत्यारोपण करने के लिए सिर्फ सूचीबद्ध एजेंसियों में से किसी एजेंसी का चयन करना होगा।