December 4, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के बजट 2014-15 के मुख्य बिन्दु

1. वर्ष 2014-15 के लिए कुल बजट अनुमान 36766 करोड़ रुपये हैं। (19066 करोड़ रुपये गैर योजना मद तथा 17700 करोड़ रुपये योजना मद)
2. बजट में किसी नए कर लगाने या वृतमान कर दरों में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

स्वास्थ्य

3. 940 करोड़ रुपये लागत की अस्पताल परियोजनाएॅं वत्र्तमान में कार्यान्वित की जा रही है जिनसे 1400 अतिरिक्त विस्तर उपलब्ध होंगे।
4. रोहिणी में एक 100 सीटों की क्षमता वाला एक नया मेडीकल काॅलेज शुरू किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा की विद्यार्थियों के पहले बैच का दाखिला 2015 तक हो जाएॅं ।
5. चालू वर्ष में दक्षिणी दिल्ली के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का प्रस्ताव किया गया है।
6. चालू वित्त वर्ष के दौरान 50 और डायलिसिस इकाइयां चालू की जायेंगी।
7. अत्याधुनिक जीवन-रक्षक उपकरणों से सुसज्जित 110 नई एम्बुलेंस केंद्रीकृत दुर्घटना एवं अभिघात सेवाओं (कैट्स) के बेड़े में शामिल की जाएंगी।
8. केंद्र सरकार की सहायता से यौन हमलों की पीडि़ताओं के लिए संकट प्रबंधन और पुनर्वास के वास्ते प्रत्येक जिले में एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने वाले केंद्र स्थापित किये जायेंगे।
9. शेख सराय, रोहिणी और गांव सयूरपुर में 3 और फोरेंसिक साइंस प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेगी। चालू वित्त वर्ष में चाणक्यपुरी में क्षेत्रीय फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला किराए के भवन में काम करना शुरू कर देगी।

शिक्षा

10. प्रथम चरण में 20 नयें विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।
11. दो विधानसभा क्षेत्रों में विशेष रूप से बालिकाओं के लिए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलें जायेंगे।
12. अगले कुछ महीनों में सभी विद्यालयों में पूरी तरह प्रचालित और स्वच्छ शौचालय सुनिश्चित करने के लिए आवशयक उपाय किए जाएंगे।
13. भाषा अकादमियों को परियोजना आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
14. गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वी दिल्ली में प्लानिंग, आर्किटेक्चर और डिजाइन का एक नया स्कूल स्थापित किया जाएगा।
15. नरेला में नेशनल इंस्टिट्यूट आॅफ टेक्नोलोजी के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

16. कैदी माता-पिताओं केे दो बच्चों को उनके 18 वर्ष की आयु पूरी करने अथवा उनके माता-पिता के रिहा होने तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
17. अगले कुछ महीनों में सभी पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। सभी उचित दर दुकानों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। उचित दर दुकानों तक खाद्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए तैनात सभी वाहनों को जीपीएस-आरएफआईडी आधारित वाहन खोज प्रणाली के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
18. वरिष्ठ नागरिकों को पेशन के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 3.90 लाख से बढ़ा कर 4.30 लाख की जायेंगी। इस मद के अंतर्गत योजना परिव्यय 2013-14 के 538 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2014-15 में 600 करोड़ रुपये हो गया है।
19. मानसिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों की देखभाल और पूनर्वास के लिए दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर तीन नए गृह स्थापित किए जाएंगे।
20. सरकारी-निजी भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के लिए 6 छात्रावास खोले जायेंगे।

आवास और शहरी विकास

21. दिल्ली में वर्त्तमान में 185 रैन-बसेरे संचालित हैं। 7 और रैन-बसेरों का निर्माण किया जाएगा।
22. सभी स्लम निवासियों को शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। इस प्रयोजन के लिए योजना परिव्यय, 2013-14 के 17 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2014-15 में 35 करोड़ रुपये हो गया है।
23. 50 अनधिकृत कालोनियों में पाइप जलापूर्ति प्रणाली उपलब्ध की जाएगी और 95 अनधिकृत कालोनियों में सीवर प्रणाली स्थापित की जाएगी।

जलापूर्ति

24. रेणुका बांध का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा।
25. बाहरी सहायता परियोजना (ईएपी) के तहत चन्द्रावल जल शोधन संयंत्र और वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया जायेगा।
26. भूमि जल/टैंकर सेवाओं से समर्थित करीब 500 जल एटीएम स्थापित किए जाएंगे।
स्वच्छता और यमुना में प्रदूषण नियंत्रण
27. पप्पनकलां, निलोठी, यमुनाविहार और दिल्ली गेट स्थित मल-जल उपचार संयंत्र (एसटीपी) चालू किए जाएंगे। इससे मल-जल उपचार क्षमता मौजूदा 604 एमजीडी से बढ़ कर 684 एमजीडी हो जाएगी।
28. यमुना कार्य योजना (वाईएपी-3) के अंतर्गत कोंडली, रिठाला और ओखला स्थित पुराने एसटीपी और उनके अनुषंगी ढांचे का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
29. उपचारित उत्सर्जक की तृतीयक गुणवत्ता हासिल करने के लिए सिंगापुर सरकार की तकनीकी मदद से 40 एमजीडी क्षमता का एक एसटीपी लगाया जायेगा।
30. दिल्ली क्षेत्र में यमुना नदी के पारिस्थितिकीय जीर्णोद्धार तथा सौन्दर्यीकरण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं का इस्तेमाल किया जायेगा।

परिवहन

31. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) 1380 सेमी-लो-फ्लोर बसें खरीदेगी। निजी क्षेत्र के काॅरपोरेट आॅपरेटर 400 नई क्लस्टर बसें अपने बेड़े में शामिल करेंगे।
32. डीटीसी इलेक्ट्रोनिक टिकेटिंग मशीनों और कार्ड रीडर से स्वचालित किराया वसूली प्रणाली शुरू करेगा। इस प्रणाली को तत्पशचात् दिल्ली मेट्रो की किराया वसूली प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा।
33. परिवहन विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार किया जायेगा।
34. सराय काले खां और आनंद विहार पर अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल विकसित किये जायेंगे।
35. तीसरे चरण के दौरान बारापुला नाले के ऊपर एलीवेटिड काॅरीडोर सराय काले खां से मयूर विहार तक विस्तारित किया जाएगा।
36. सिंगल कैरिज-वे फ्लाईओवर वाले कई चैराहों पर डबल कैरिज-वे फ्लाईओवर बनाए जायेंगे।

ऊर्जा

37. गरीब परिवारों पर बिजली की दरों में वृद्धि के प्रभाव को कम करते हुये उन्हें राहत देने हेतु घरेलू उपभोक्ताओं को 260 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी जायेगी। यह सब्सिडी 200 यूनिट तक 1.20 रूपये प्रति यूनिट तथा 201 से 400 यूनिट उपयोग करने पर 80 पैसे प्रति यूनिट होगी।
38. हर्ष विहार में 400 केवी सब-स्टेशन और पीरागढ़ी में 220 केवी जी.आई.एस. सब-स्टेशन कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे।
39. पप्पनकलां, तुगलकाबाद और राजघाट पावर हाउस में 3 नए 220 केवी जी.आई.एस. सब-स्टेशनों का निर्माण किया जायेगा।
40. बवाना में 1500 मेगावाट गैस टर्बाइन स्टेशन को पूरी क्षमता के साथ चलाया जायेगा।
41. नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र को सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
42. दिल्ली सचिवालय में 10 केडब्ल्यूपी क्षमता के एसपीवी संयंत्र और 4 सरकारी अस्पतालों में 25 केडब्ल्यूपी तथा 4 सरकारी स्कूलों में 10 केडब्ल्यूपी एसपीवी संयंत्र लगाए जाएंगे।

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