सभी विभागाध्यक्ष बुधवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक अपने कार्यालयों में जनता की समस्याएं सुनेंगे और करेंगे उनका निपटान

दिल्ली सरकार की कार्यपद्धति को चुस्त-दुरूसत बनाए रखने, उसे लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील व लोकपरक बनाने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव दीपक मोहन स्पोलिया ने, दिल्ली सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिवों,सचिवों, विभागाध्यक्षों को फिर से निर्देश जारी किए हैं कि वे लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अपने कार्यालय में प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, बुधवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर उपस्थित रहेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी सुनि”िचत करेंगे। इस जन सुनवाई को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव ने फरवरी माह में प्रधान सचिवों व विभागाध्यक्षों के साथ हुई उपराज्यपाल महोदय की बैठक में पारित जन सुनवाई संबंधित उनके आदेशो का हवाला देते हुए उन्होंने यह भी आदेश दिया कि सभी विभाग अपने-अपने विभागों की उपलब्धिओं, महत्वपूर्ण फैसलों, योजनाओं व नीतियों को सप्ताह में एक बार और आवशयक सेवाओं से जुड़े विभाग सप्ताह में 2 बार मुख्य सचिव को जानकारी उपलब्ध करायेंगे और सूचना एवं प्रचार निदेशक को उसकी प्रति भेजेंगे ताकि प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जनता को उन विषयों की जानकारी दी जा सके।

स्पोलिया ने इस बावत मुख्य सचिव कार्यालय से इस विषय में जारी दो आदेशो की ओर सभी प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों का ध्यान आकृषट करते हुए उनसे अपने-अपने कार्यालयों में रोजाना पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे (2घंटे) बुधवार को छोड़कर सभी कार्यदिवसों पर जन सुनवाई करने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने को और प्रभावी बनाने के आदेश दिए। उन्होंने दोहराया कि किन्ही अपरिहार्य कारणों से विभागाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके विभाग मंें दूसरे नं. पर वरिषठम अधिकारी जन सुनवाई करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त दो घंटे के समय के दौरान और कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। वरिषठ अधिकारी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा भी सुनिश्चित करेंगे।

स्पोलिया ने अपने सर्कुलर में सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर उनको अपने-अपने विभागों संबंधी नीतियों, कार्यक्रमों, उपलब्धियों, फैसलों व महत्वपूर्ण जानकारियों की रिपोर्ट सप्ताह में एक बार व आवशयक सेवाओं से जुड़े विभागों की रिपोर्ट सप्ताह में दो बार उन्हें व सूचना एवं प्रचार निदेशक को आवशयक तौर पर भेजने के आदेश दिए ताकि पहले से हीं विभागों के साथ प्रचार के लिए नियत उपनिदेशक, सूचना अधिकारी व सहायक सूचना अधिकारियों के माध्यम से उन जानकारियों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। मुख्य सचिव ने इस बावत बाकायदे विभागों की सूचि व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उनके दिन भी तय कर दिए थे। आदेश के अनुसार गृह विभाग, वित विभाग, सतर्कता, समाज कल्याण महिला व बाल विकास, भाषा एवं चुनाव विभाग अपनी रिपोर्ट सोमवार को भेजेंगे। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण एवं तकनीकि शिक्षा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, शहरी विकास व स्थानीय निकाय विभाग मंगलवार को, भूमि एवं भवन विभाग, राजस्व विभाव, लोक निर्माण व दिल्ली विधान सभा बुधवार को रोजगार एवं श्रम, विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पर्यावरण, सामान्य प्रशासन, योजना प्रशासनिक कार्य विभाग वृहस्पतिवार को विधि एवं न्याय व विधायी कार्य, पर्यटन कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्योग, गुरूद्वारा चुनाव, दिल्ली स्कील मिशन व मिशन कन्वर्जन्स विभाग शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव व निदेशक सूचना एवं प्रचार को भेजेंगे।

वहीं आवशयक सेवाओं से जुड़े विभागों को सप्ताह में दो बार इस प्रकार के रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इन विभागों में दिल्ली जल बोर्ड सोमवार व वृहस्पतिवार के दिन, दिल्ली नगर निगम(उत्तर, दक्षिण व पूर्व) मंगलवार व शुक्रवार को, नई दिल्ली पालिका परिषद भी मंगलवार व शुक्रवार को शिक्षा विभाग मंगलवार व वृहस्पतिवार को, खाद्य व आपूर्ति विभाग सोमवार व वृहस्पतिवार को और परिवहन विभाग सोमवार व वृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव, निदेशक सूचना एवं प्रचार व उपराज्यपाल के मीडिया सलाहकार को भेजेंगे। जहां यह आवशयक समझा जाय कि मामला बहुत हीं आवशयक प्रकृति का है वैसी स्थिति में प्रधान सचिव, सचिव व संबंधित विभागाध्यक्ष इस प्रकार की जानकारी सीधे भी प्रेस को दे सकते हैं और उसकी प्रति मुख्य सचिव, निदेशक सूचना एवं प्रचार व उपराज्यपाल के मीडिया सलाहकार को भेजी जा सकती है।

स्पोलिया ने सभी विभागाध्यक्षों को उक्त आदेशो की अनुपालना करने और प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने की आवशयकता पर बल दिया और कहा कि वरिषठ अधिकारी अपने-अपने विभागों में फील्ड विजीट्स आयोजित करें और उसकी रिपोर्ट उन्हें तुरंत भेजें। उन्होंने आशचर्य जताते हुए कहा कि पिछले माह के 18 अगस्त को समाप्त होने वाले हफ्ते में सिर्फ 9 विभागों ने ही रिपोर्ट भेजी जो चिंता का विषय है।

Share000000