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स्ंाबंल योजना के तहत पंजीकृत परिवारों के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क नहीं लगेगा

स्ंाबंल योजना के तहत पंजीकृत परिवारों के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क नहीं लगेगा

सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा 2 अगस्त 2018 के निर्देशानुसार शिक्षा सत्र 2018- 19 के लिए शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से मंडल द्वारा लिए जाने वाले संपूर्ण परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क प्रिंसिपलों द्वारा नहीं लिया जाएगा। निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रिंसिपलों द्वारा 22 अगस्त 2018 तक मंडल कार्यालय को अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करें। अध्ययनरत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल का शुल्क संबंधित विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जावेगी। जिला षिक्षा अधिकारी ने जिले के समस्त प्रिंसिपलों शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी को निर्देशित किया है कि निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए समय सीमा में निर्धारित प्रारूप पर जानकारी मंडल कार्यालय को भेजें। पूर्व में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों से के बच्चों से शुल्क लिया गया है तो शीघ्र वापस करें। उपरोक्त के संबंध में यदि कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित संस्था प्रमुख के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा। आपने बताया कि यदि पूर्व में संस्था प्रमुखों द्वारा संबल योजना के तहत पंजीकृत परिवार के बच्चों से परीक्षा शुल्क या नामंाकन शुल्क लिया गया है तो उन्हें विद्यार्थियों को वापस किया जाये तथा इस आषय का प्रमाण-पत्र सहायक आयुक्त जनजातीय विभाग तथा जिला षिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये। साथ ही सकंुल अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर दो दिवस के भीतर जिला षिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किये जायें। यह जानकारी भी दी जाये कि जाति प्रमाण पत्र हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये, लोक सेवा केंद्र को कितने आवेदन उपलब्ध करायें गये, लोक सेवा केंद्रों से अब तक प्राप्त जाति प्रमाण पत्रों की संख्या, शेष बचे जाति प्रमाण पत्रों की संख्या, विद्यार्थियों को वितरित किये गये जाति प्रमाण पत्रों की संख्या तथा वितरिण से शेष रहे जाति प्रमाण पत्रों की संख्या की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाये। जिला षिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने संस्था प्रमुखों को निर्देषित किया है कि वे इस आषय की जानकारी दें कि उनके संकुल की शालाआंें में पदस्थ कितने षिक्षकों के निवास में शौचालय नहीं है अथवा कितने षिक्षकों द्वारा शौचालय का उपयोग नहंी किया जा रहा हैं।

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